२. दूरसञ्चार नीतिको आवश्यकता

नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा ग्रहण गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्न दूरसञ्चार नीति २०५६ ले केही मात्रामा अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ । सो नीतिमार्फत सन् २००४ देखि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुला गरी पूर्ण प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यक्त भैसकेको छ । नेपालको कठिन भूबनौटको परिप्रेक्ष्यमा अन्य पूर्वाधारहरूको तुलनामा दूरसञ्चार बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा द्रुतगतिले भैरहेको प्रविधिको विकास तथा यसको संरचनामा भैरहेको गतिशील परिवर्तनले यस क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू देखापर्दै गएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा हुन गएको क्रमिक ह्रासबाट पनि नेपाली जनता लाभान्वित हुने संभावना देखापरेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको अधिकतम सदुपयोग गरी भविष्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको अधिकतम सदुपयोग गरी भविष्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखापर्ने थप संभावना र अवसरहरूलाई नेपाली जनताको समुन्नति र हितमा उपयोग गर्न सामयिक एवं गतिशील नीतिको आवश्यकता महसुस भई दूरसञ्चार नीति २०५६ लाई प्रतिस्थापन गर्न दूरसञ्चार नीति २०६० तर्जुमा गरिएको छ ।